जिल्हा बँकेच्या सक्षमीकरणाबाबत सूचना
जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीची बैठक
तीन आठवड्यात 1 कोटी 50 लाखाच्या ठेवी
वर्धा : वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पुनरुज्जीवनाकरीता बँकेच्या ठेवी वाढीसाठी अभियान राबविण्यात येत आहे. मागील तीन आठवड्यात 1 कोटी 50 रुपयाच्या ठेवी जमा झाल्या आहे. यामध्ये आणखी वाढ करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, संस्थांचे सहकार्य घेण्यात येत आहे. त्याचबरोबर बँकेचे संगणकीकरण, आधुनिकीकरण, ग्राहक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले.
वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सक्षमीकरण व कामकाजाच्या नियमित सनियंत्रणासाठी शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. बैठकीला समिती सदस्य अप्पर निबंधक तथा सहसचिव संतोष पाटील, बँकेचे मुख्य प्रशासक श्री.कौशडीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कोरडे, प्राधिकृत अधिकारी समिती सदस्य तथा सहाय्यक निबंधक सुचिता गुघाने तर बैठकीस ऑनलाईन पद्धतीने सेवानिवृत्त अपर आयुक्त तथा सहसचिव एस.बी.पाटील, शैलेश कोतमिरे, जिल्हा उपनिबंधक सुनिल सिंगतकर उपस्थित होते.
मागील आठवड्यात जमा करण्यात आलेल्या ठेवीमध्ये 425 ठेवीदारांनी 1 कोटी 50 लाख रुपयाच्या ठेवी जमा केल्या आहे. यामध्ये वैयक्तिक ठेवीदारांसोबतच सहकारी संस्था, बाजार समितीच्या ठेवींचा समावेश आहे. आर्वी बाजार समितीच्यावतीने संदीप काळे यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, खरेदी विक्री संघ व आर्वी जिनिंग या संस्थांच्या 5 लाख रुपयाच्या ठेवी बॅंकेत जमा केल्या आहे.
खा.रामदास तडस यांच्या प्रयत्नातून खाजगी कंपन्याच्या सीएसआर निधीमधून मुख्य बँकेसह शाखाचे नुतणीकरण करण्यात येणार आहे. बँकेच्या वीज देयकाची बचत करण्यासाठी नाविण्यपूर्ण योजनेतून सौरउर्जेवर वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. कर्ज प्रकरणे हाताळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाची आवश्यकता असल्याने यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले. 111 वर्ष जुनी जिल्हा बँक शेतकऱ्यांचा कणा असून बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
बँकेच्या बिगर शेती कर्जदार संस्था व व्यक्ती यांच्याकडील थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी कायदेशिर कारवाई करण्यात येणार आहे. जुन्या ठेवीदारांच्या ठेवीवरील चालु वर्षाचे व्याज संबंधित ठेवीदारांना मार्चपर्यंत अदा करण्याचे नियोजन असल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले. नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार बचतगट, शेतकरी गट, जीएलजी अशा घटकांना लवकरच कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. बँकेस शासन हमीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून किमान 100 कोटी रुपये कर्ज मिळण्याबाबत राज्य बँकेस प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
