Agri Special # : वर्धा (विशेष प्रतिनिधी)– शेतकऱ्यांसाठी भरघोस उत्पन्नाचे साधन म्हणून पॉलिहाऊस आणि शेडनेटचा गाजावाजा करण्यात आला. लाखोंच्या सवलतीचे आमीष दाखविले गेले. चाचणीतच अपयशी ठरले असतानाही विदर्भात प्रयोग राबविण्यात आला. अनेक शेतकऱ्यांना या तंत्रशुद्ध शेतीतून साधे उत्पादन खर्चही काढता आले नाही. लाखो रुपयांचे कर्ज थकल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले. नेत्यांकडे दाद मागितली तरीही प्रश्न सुटला नाही. आता ३० नोव्हेंबरला या शेतकऱ्यांच्या गहाण मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.
कृषी विभागाच्या नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशनमार्फत हायटेक शेतीकरण्यासाठी पॉलिहाऊस आणि शेडनेट उभारणी प्रकल्प राज्यात राबविण्यात आला. राज्यात तब्बल १,२०० शेतकरी या प्रकल्पाचे लाभधारक आहेत. विदर्भातील ३०० शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या प्रयोगाच्या यशस्वीतेसाठी विविध कृषी प्रयोगशाळा आणि शासकीय नर्सरीमध्ये चाचण्यादेखील घेण्यात आल्या. चाचण्या अपयशी ठरल्याचा अहवाल २०१४मध्ये तंत्रज्ञांनी दिला होता. याकडे दुर्लक्ष करीत प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. वर्धा जिल्ह्यातील १०३ शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी प्रस्ताव दाखल केले. लाखो रुपयांचे कर्ज घेऊन उभारलेल्या या प्रकल्पात भाजीपाला व फुलशेती अपेक्षित फुललीच नाही. विदर्भातील विपरित वातावरण, स्ट्रक्चरची समस्या, उशिरा मिळणारी सबसिडी, चुकीचे विमा कवच, अतिवृष्टी, कर्जावरील अधिक व्याजदरामुळे शेतकऱ्यांना शेडनेट प्रकल्पातून लागवड खर्चही काढता आला नाही. वादळी पावसात अनेकांचे शेडनेट उडून गेले. प्रकल्प अपयशी ठरल्याने शेतकऱ्यांना कर्जाचे हप्ते भरणे अशक्य झाले. कर्ज वाढल्याने आता बँक खाते एनपीए झाले. त्यामुळे साधे पीक कर्जदेखील या शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. मागील सात वर्षांपासून शेतकरी मंत्र्यांच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. माजी कृषिमंत्री दादा भुसे आणि विद्यमान कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांचीदेखील भेट घेतली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार अनिल बोंडे, संदिपान भुमरे, समीर मेघे या नेत्यांनी दिलेली पत्रेही शेतकऱ्यांकडे पडून आहेत. मंत्रालयात बैठका झाल्या. पण, शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. कर्जाचा तागादा वाढल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. जयपूर, गायमुख, मोर्चापूर, जाम, रसुलाबाद, घोराड, हिंगणी, बोर धरण, रेहकी, चारमंडळ येथील शेतकरी वाढत्या कर्जाने मेटाकुटीला आले आहेत. या प्रकल्पासाठीचे कर्जमाफ करावे, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.
भूकंप, आगीसाठीच विम्याची सोय
पॉलिहाऊस आणि शेडनेटची उभारणी करताना नियमानुसार साहित्यांचा वापर करण्यात आला नाही. नैसर्गिक आपत्तीत विमा मिळणार नाही. केवळ भूकंप आणि आग या बाबींतच प्रकल्पाला विमा कवच मिळणार याविषयीची स्पष्टता शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. मुळात वर्धा जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे नुकसान हे अतिवृष्टी आणि वादळामुळे झाले आहे. त्यामुळे विम्याचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी असलेल्या कंत्राटदाराने शेतांकडे पाठ फिरविली, असा आरोप घोराड येथील शेतकरी विठ्ठल वानोडे, रमेश उमाटे, अविनाश राऊत यांनी केला आहे.
